विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
राज्य माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या अत्यंत वादग्रस्त बदलांना अखेर राज्य सरकारने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाची आणि मागण्यांची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठवलेल्या पत्राची दखल घेत, मुख्य माहिती आयुक्तांनी हे बदल तूर्तास लागू न करण्याचा म्हणजेच स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आणि अण्णा हजारे यांच्या लढ्याला मोठे यश आले आहे.
नेमका वाद काय होता?
राज्य माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ स्वरूपात काही बदल करण्याचे संकेत सरकारने दिले होते. या बदलांमुळे माहिती अधिकार कायद्याची धार कमी होईल आणि प्रशासनावरील जनतेचा वचक सैल होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या बदलांना ‘माहिती अधिकार कायद्याचा संकोच’ असे म्हणत तीव्र विरोध दर्शवला होता.
अण्णा हजारेंचा इशारा आणि मुख्यमंत्र्यांची धावपळ
या कायद्यातील बदलांविरोधात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. अण्णांच्या या आंदोलनामुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांनी थेट राज्य माहिती आयोगाशी संपर्क साधून यासंदर्भात एक पत्र पाठवले.
मुख्य माहिती आयुक्तांचा निर्णय
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राची तात्काळ दखल घेत मुख्य माहिती आयुक्तांनी हे वादग्रस्त बदल तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे तूर्तास तरी हा वाद निवळला असून जुन्याच नियमांनुसार माहिती अधिकाराचे कामकाज सुरू राहणार आहे.
“माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यात कोणताही बदल करून पारदर्शकता धोक्यात आणू दिली जाणार नाही. सरकारने घेतलेला स्थगितीचा निर्णय हा जनतेचा आणि कार्यकर्त्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे.”
— माहिती अधिकार कार्यकर्ते
या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून माहिती अधिकार क्षेत्रात सुरू असलेल्या संभ्रमाच्या आणि आंदोलनाच्या वातावरणावर तूर्तास पडदा पडला आहे.
2005 संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली
दरम्यान, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देखील फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा दिला होता. शासनाने 12 जून रोजी माहिती अधिकार कायदा 2005 संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र, त्यास सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. या कायद्यानुसार आतापर्यंत माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मागवताना होणारा 10 रुपयाचा खर्च होता, मात्र आता तो खर्च 30 रुपयांवर गेला आहे. यासोबतच प्रथम अपील 50 रुपये तर दुसऱ्या अपिलासाठी शंभर रुपये शासनाकडे जमा करावे लागणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीसाठी प्रतिपान दोन रुपयावरून प्रतिपान पाच रुपये इतकं शुल्क संबंधित विभागाकडून आकारला जाणार आहे. या नियमासह एकूण 12 नियम करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणं अशक्य होणार आहे. माहिती अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, पैसे कमावण्याचं साधन नाही. काही लोक याचा गैरफायदा घेतात, त्यामुळे शुल्क आकारणं गरजेचे आहे. मात्र, यातून पैसे कमावणे हा उद्देश नसावा असं अण्णांनी म्हटलं होतं. फडणवीस सरकारने केलेले बदल पुन्हा पूर्ववत केले नाही, तर आपण उपोषण करणार असल्याचं देखील अण्णा हजारे यांनी म्हटलं होतं.
