मुंबई (विशेष प्रतिनिधी):
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणीची नोटीस किमान एक आठवडा अगोदर मिळणे कायद्यानुसार बंधनकारक असताना, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून ही नोटीस ऐनवेळी आणि प्रत्यक्ष सुनावणीची वेळ जवळ आल्यावर पाठवली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अर्जदाराला सुनावणीस उपस्थित राहता येऊ नये व प्रकरण एकतर्फी निकालात काढता यावे, यासाठीच असा कारभार चालला आहे का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, भायखळा येथील माहिती अधिकार अपील अर्जदार श्री. वसंत उटीकर यांनी धर्मादाय आयुक्त, मुंबई कार्यालयात माहिती अधिकारांतर्गत प्रथम अपील दाखल केले होते. या अपिलाची सुनावणी २८ जुलै २०२६ रोजी दुपारी ३:०० वाजता आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, नियमानुसार आठवडाभर आधी नोटीस मिळणे आवश्यक असताना, उटीकर यांना २७ जुलै रोजी (सुनावणीच्या अवघ्या एक दिवस आधी) दुपारी १ ते २ वाजेच्या सुमारास कार्यालयातील कर्मचारी श्री. शरद यादव यांच्याकडून फोनवर सुनावणीची माहिती देण्यात आली.व्हाट्सॲपवर नोटीस मागवण्यासाठी करावी लागली कसरतनोटीस स्पीड पोस्टाने पाठवली असल्याचे सांगण्यात आल्यावर, वेळेवर पोहोचणे शक्य व्हावे म्हणून उटीकर यांनी नोटीस तात्काळ व्हाट्सॲपवर पाठवण्याची विनंती केली. मात्र, २७ जुलै रोजी नोटीस मिळाली नाही. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच सुनावणीच्या दिवशी (२८ जुलै) सकाळी १०:०० वाजता पुन्हा पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर सकाळी ११:२६ वाजता त्यांना व्हाट्सॲपवर सुनावणीची नोटीस पाठवण्यात आली.सुनावणीस उपस्थिती, मात्र ऐनवेळी उडाली तारांबळअवघ्या काही तासांचा अवधी मिळाला असतानाही श्री. वसंत उटीकर यांनी अत्यंत धावपळ करत दुपारी ३:०० वाजता धर्मादाय आयुक्त कार्यालय गाठले आणि सुनावणीस हजेरी लावली. या संपूर्ण सावळागोधळाबाबत आणि प्रशासकीय विलंबाबाबत त्यांनी अपील अधिकारी श्री. रवींद्र धायतडक यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे तीव्र निषेध नोंदवला.ऐनवेळी नोटीस दिल्यामुळे अर्जदारांची मोठी त्रेधातिरपीट व मानसिक दमछाक होत आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी या गंभीर बाबीची तात्काळ दखल घेऊन दोषी कर्मचाऱ्यांवर व अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, तसेच माहिती अधिकाराच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
