विदर्भ पटवारी व मंडळ अधिकारी संघाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; ‘त्या’ अन्यायकारक कारवाईविरोधात तीव्र संताप
गडचिरोली | प्रतिनिधी
कोंढाळा-सिंड्राई रेती घाट प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेले ग्राम महसूल अधिकारी मोहनदास ठाकरे व मंडळ अधिकारी अर्चना टिचकुले यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत विदर्भ पटवारी संघ व विदर्भ मंडळ अधिकारी संघ, जिल्हा शाखा गडचिरोली यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर निवेदन सादर करून निलंबन तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
संघटनांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, संबंधित रेती घाटाची उत्खनन मुदत १० जून २०२६ रोजी संपल्यानंतर घाटाचा ताबा परत घेण्यात आला होता. तसेच अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी नदीकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर जेसीबीच्या सहाय्याने खड्डे करून मार्ग बंद करण्यात आला होता. याबाबतचे अहवाल व छायाचित्रे तहसील कार्यालयात सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, तलाठी मोहनदास ठाकरे यांनी वेळोवेळी अवैध रेती वाहतुकीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून तसेच मोबाईलद्वारे माहिती दिली होती. मात्र त्यानंतर आवश्यक संयुक्त कारवाई झाली नसल्याने ही घटना घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मंडळ अधिकारी अर्चना टिचकुले या २० जून ते ३० जून २०२६ या कालावधीत अर्जित रजेवर असल्याने संबंधित घटनेशी त्यांचा कोणताही संबंध नसतानाही त्यांना निलंबित करण्यात आल्याने ही कारवाई न्याय्य नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, निलंबित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जप्तीची कारवाई केली होती. काही प्रकरणांमध्ये जप्त वाहने वरिष्ठ स्तरावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करता सोडून देण्यात आल्यामुळे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होत असल्याची खंतही निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
संघटनांनी महसूल, पोलीस व परिवहन विभागाच्या संयुक्त पथकावर अवैध गौण खनिजाविरोधात कारवाईची जबाबदारी असताना केवळ तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता निलंबित करण्यात आल्याने ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
विदर्भ पटवारी संघ व विदर्भ मंडळ अधिकारी संघाने जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दोघांवरील निलंबनाची कारवाई तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
