गडचिरोली:
गडचिरोली जिल्ह्यात प्रशासकीय आदेशानुसार ९ जून २०२६ पासून सर्व रेतीघाट अधिकृतरीत्या बंद करण्यात आले आहेत. मात्र, कागदावर घाट बंद असताना प्रत्यक्षात मात्र मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उत्खनन, साठेबाजी आणि वाहतूक राजरोसपणे सुरू असल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकारामागे जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, महसूल मंत्री आणि रेती माफिया यांचे संगनमत असल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेना (उबाठा) चे जिल्हाप्रमुख पवन गेडाम यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
अवैध उत्खननामुळे मृत्यूचे तांडव
पत्रकार परिषदेत बोलताना पवन गेडाम यांनी संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, “जिल्ह्यातील रेतीघाटांवर अवैध उत्खननामुळे गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांत दोन निष्पाप व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे, कोंडाळा येथील सिनराई रेती घाटावर नियमाबाह्य पद्धतीने मोठ्या लोडर यंत्रांच्या साहाय्याने उत्खनन सुरू असताना एका मजुराचा बळी गेला. दुर्दैवी बाब म्हणजे, घाटमालक या मृत्यूंची आर्थिक किंमत लावून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या मृत्यूनंतर पोलीस आणि महसूल प्रशासनाच्या संशयास्पद हालचालींमुळे शवविच्छेदन प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.”
प्रशासनावर थेट निशाणा; राजीनाम्याची मागणी
केवळ तलाठी किंवा मंडळ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकत आहे, असे सांगत गेडाम यांनी थेट जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, “प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत ओव्हरलोड ट्रॅक्टर आणि मोठी वाहने शहरातून जात असताना प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत आहे. जर जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांना ही लूट थांबवता येत नसेल, तर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचे राजीनामे द्यावेत.”
पर्यावरण आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान
अवैध उत्खननामुळे केवळ आर्थिक नुकसान होत नसून, नदीपात्रांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडले आहे. भूजल पातळी खालावली असून जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. याशिवाय, ओव्हरलोड रेती वाहतुकीमुळे जिल्ह्यातील रस्ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले असून, रस्ते दुरुस्तीसाठी खर्च होणारा कोट्यवधी रुपयांचा करदात्यांचा पैसा वाया जात आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
आंदोलनाचा इशारा
या अवैध व्यवहाराची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी शिवसेना (उबाठा) ने केली आहे. पवन गेडाम यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, “येत्या आठ दिवसांत अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतूक पूर्णपणे बंद न झाल्यास, शिवसेना आपल्या लोकशक्तीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र आंदोलन करेल.”
आता प्रशासन या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन कोणती ठोस कारवाई करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
