अहेरी:
गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून तुटपुंज्या पगारावर राबणाऱ्या समग्र शिक्षा अभियानातील ६,५०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा अखेर अंत झाला आहे. हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने दिलेल्या ‘कायम करण्याच्या’ आश्वासनाची पूर्तता चार महिने उलटूनही न झाल्याने, संतप्त कर्मचाऱ्यांनी आता मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारले आहे.
नेमका प्रश्न काय?
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांनी आयुष्याची दोन दशके शिक्षण व्यवस्थेसाठी दिली आहेत. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३,३०० कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अधिवेशनानंतर चार महिने झाले तरी अद्याप कोणताही शासन निर्णय (GR) निघालेला नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मुद्दे:
वचनपूर्तीचा अभाव: सरकारने शब्द देऊनही अंमलबजावणी न केल्याने कर्मचाऱ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.
हजारो कुटुंबे अडचणीत: राज्यातील साडेसहा हजार कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह याच नोकरीवर अवलंबून आहे.
संघर्ष समितीचा पवित्रा: जोपर्यंत सरकार ठोस लेखी निर्णय जाहीर करत नाही, तोपर्यंत मैदान सोडणार नाही, असा इशारा समग्र शिक्षा अभियान संघर्ष समितीने दिला आहे.
भविष्य टांगणीला
अहेरीसारख्या दुर्गम भागापासून ते महानगरांपर्यंत कार्यरत असलेले हे कर्मचारी आता आरपारच्या लढाईसाठी सज्ज झाले आहेत. “आमचा वापर फक्त कामापुरता करून घेतला जातोय का?” असा संतप्त सवाल कर्मचारी विचारत आहेत. सरकारने वेळीच दखल न घेतल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
