अहेरी :
अहेरी तालुक्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा तसेच शासकीय आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांमध्ये पत्रकार व प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या पूर्वपरवानगीच्या अटीचा पुनर्विचार करून पत्रकारांना स्वतंत्र व सुलभ वार्तांकनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी अहेरी तालुका व्हॉईस ऑफ मीडिया पत्रकार संघटनेने अहेरीचे प्रकल्प अधिकारी अमर राऊत यांना केली आहे.
यावेळी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष मिलिंद खोंड, कार्याध्यक्ष अशोक पागे,अनिल तुरकर,सचिव पंकज नौनुरवार, कोषाध्यक्ष अमोल कोलपाकवार,संजय येमसालवार, प्रशांत रागीवार,सेवा पवार आदी संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते .
यासंदर्भात प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, गोपनीयता आणि शाळा-वसतिगृहातील शिस्त यांचे संरक्षण महत्त्वाचे असल्याचे मान्य करताना, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली पत्रकार व प्रसारमाध्यमांच्या नियमित आणि लोकहिताच्या वार्तांकनावर अडथळा निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या सूचनेमुळे पत्रकारांना शाळा किंवा वसतिगृहातील परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहून वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन करण्यासाठी प्रत्येक वेळी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. तातडीची घटना, विद्यार्थ्यांच्या समस्या, अपघात, आरोग्यविषयक बाबी तसेच भोजन, पाणी व निवासाशी संबंधित तक्रारींच्या वार्तांकनासाठी ही प्रक्रिया अडथळादायक ठरू शकते.
निवेदनात पत्रकारांना लोकहिताच्या वार्तांकनासाठी स्वतंत्र व सुलभ प्रवेश व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच तातडीच्या घटनांबाबत पूर्वपरवानगीची अट शिथिल करावी, पत्रकारांना विद्यार्थ्यांची गोपनीयता व सुरक्षितता अबाधित ठेवून वस्तुनिष्ठ माहिती मिळविण्याची सुविधा द्यावी आणि प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार कोणत्या परिस्थितीत वापरता येईल, याबाबत स्पष्ट नियमावली जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्यास त्यासाठी सुलभ, वेळबद्ध आणि पारदर्शक प्रक्रिया निश्चित करून तातडीच्या पत्रकारितेसाठी स्वतंत्र संपर्क अधिकारी किंवा दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचनाही निवेदनातून करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे फोटो, व्हिडिओ अथवा वैयक्तिक माहिती प्रसिद्ध करताना गोपनीयता व सुरक्षिततेसंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, भोजन, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, निवास व्यवस्था, सुरक्षा आणि शैक्षणिक सुविधांसह मूलभूत प्रश्न प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात प्रसारमाध्यमांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पत्रकारांच्या वार्तांकनाच्या हक्काचा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा समतोल राखत सध्याच्या सूचनेचा पुनर्विचार करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, तसेच पत्रकारांना लोकहिताच्या वार्तांकनासाठी सुलभ प्रवेश व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
अहेरी तालुका व्हॉईस ऑफ मीडिया पत्रकार संघटनेने ही मागणी केली असून निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री, आदिवासी विकास आयुक्त, गडचिरोली जिल्हाधिकारी, अहेरीचे अपर जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
