- चीनपेक्षाही कमी खर्चात पोलाद निर्मिती शक्य; ३ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि लाखो रोजगारांची सुवर्णसंधी!
मुंबई/गडचिरोली :
महाराष्ट्राला देशातील ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्याच्या आणि भारताला जगात अग्रगण्य स्टील निर्यातदार देश म्हणून पुढे आणण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गडचिरोलीतील अत्यंत उच्च दर्जाच्या ६ लोहखनिज खाणी ‘महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाला’ (MSMC) देण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे केली आहे.
वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडली. या खाणी राज्य शासनाला मिळाल्यास पुढील दोन वर्षांत त्या कार्यान्वित करून २०३० पर्यंत देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी मोठे उत्पादन सुरू करण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
३ लाख कोटींची गुंतवणूक व लाखो रोजगार: गडचिरोलीत दर्जेदार लोहखनिजासह चुनखडी व इतर आवश्यक खनिजे, मुबलक पाणी आणि जवळच कोळसा खाणी उपलब्ध आहेत. या अनुकूल वातावरणामुळे भविष्यात या भागात तब्बल ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल आणि लाखो तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळेल.
चीनला देणार थेट टक्कर: महाराष्ट्रात विकसित होत असलेल्या एकात्मिक पोलाद परिसंस्थेमुळे (Integrated Steel Ecosystem) जगाचा कारखाना समजल्या जाणाऱ्या चीनपेक्षाही कमी उत्पादन खर्चात भारतात पोलाद निर्मिती करणे शक्य होणार आहे.
नक्षलवादाचा प्रभाव घटल्याने विकासाची ‘एक्स्प्रेस’: गडचिरोली भागात नक्षलवादी कारवायांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यामुळे आता तिथे उद्योगांसाठी सुरक्षित आणि अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. टाटा आणि जेएसडब्ल्यू (JSW) सारख्या देशातील दिग्गज कंपन्यांनी महाराष्ट्रासोबत आधीच सामंजस्य करार (MoUs) केले आहेत.
२०३० पर्यंत ५० दशलक्ष टन उत्पादनाचे लक्ष्य: राज्य महामंडळाकडे खाणी सुपूर्द केल्यास खाण लिलावातील अवाजवी प्रीमियमचा अडथळा दूर होईल. यामुळे अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पोलाद उत्पादकांना खनिज उपलब्ध करून दिले जाईल. २०३० पर्यंत ५० दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांचे मजबूत जाळे
स्टील हबच्या वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने मेगा प्लॅनिंग केले आहे:
जेएनपीटी (JNPT) आणि वाढवण बंदराला गडचिरोली थेट रेल्वे आणि मालवाहतूक जाळ्याने जोडण्यात येणार आहे.
समृद्धी महामार्गालगत रेल्वे मार्गिका विकसित करण्यासाठी आवश्यक जागा आधीच आरक्षित करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
ओडिशा राज्य महामंडळाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राला हे १३०० हेक्टर क्षेत्र मंजूर झाल्यास राज्याच्या औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळेल. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी या मागण्यांबाबत अत्यंत सकारात्मकता दर्शवली आहे. तसेच राज्यातील वीज कंपन्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कोळसा गुणवत्तेची स्वयंचलित नमुना तपासणी (Automated Sampling) प्रणाली लागू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
या बैठकीला केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी, कोल इंडिया आणि वेस्टर्न कोलफिल्डचे अधिकारी उपस्थित होते
