मुंबई: ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या संकल्पनेअंतर्गत राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या विशेष सुधारणा कार्यक्रमात खाण क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि माननीय खाणमंत्री श्री. शंभूराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र शासनाने इंटीग्रेटेड लीज मॅनेजमेंट सिस्टम (ILMS 2.0) या अत्याधुनिक प्रणालीची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. या प्रणालीमुळे राज्यातील खाणकाम क्षेत्रात पारदर्शकता, नियमपालन आणि २४×७ रिअल-टाइम देखरेख अधिक मजबूत झाली असून, महाराष्ट्राने डिजिटल खनिज प्रशासनात संपूर्ण देशासमोर एक नवीन राष्ट्रीय आदर्श निर्माण केला आहे.
अपर मुख्य सचिव (खाण विभाग) श्री. लोकेश चंद्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि भूविज्ञान व खनन संचालनालयाचे (DGM) महासंचालक डॉ. टी. आर. के. राव (IRTS) यांच्या नेतृत्वाखाली ही आधुनिक व्यवस्था साकारण्यात आली आहे. डॉ. राव यांच्या तांत्रिक समितीतील उपसंचालक श्री. सुरेश नैतम आणि वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. शिरीष नाईक यांनी या प्रणालीचे विविध मॉड्यूल्स यशस्वीरित्या विकसित केले, तर GNFC Ltd. च्या प्रकल्प व्यवस्थापक श्री. अविनाश माहुले आणि त्यांच्या टीमने या प्रकल्पाची तांत्रिक अंमलबजावणी पूर्ण केली.
ILMS 2.0 ची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञानाचा वापर:
केंद्रीय पोर्टलशी थेट जोडणी: ILMS 2.0 ही प्रणाली केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या ‘Unified Mining Portal’ सोबत API द्वारे थेट जोडण्यात आली आहे. यामुळे खनिज लिलाव, खाणपट्टे, उत्पादन, महसूल संकलन ते खाण बंद करण्यापर्यंतच्या सर्व टप्प्यांचे डिजिटल व्यवस्थापन एकाच ठिकाणी शक्य झाले आहे.
जिओ-फेन्सिंग आणि ई-ट्रांझिट पास (e-TP): खाणींचे जिओ-फेन्सिंग करण्यात आले असून, केवळ जिओ-फेन्स केलेल्या मर्यादेतच ई-ट्रांझिट पास जारी केले जातील. यामुळे अनधिकृत वाहने आणि बेकायदेशीर उत्खननाला तत्काळ आळा बसेल.
स्वयंचलित सुरक्षा यंत्रणा (Auto-Blocking): पर्यावरण मंजुरी (EC) किंवा MPCB ची संमती संपल्यास, निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त उत्खनन झाल्यास किंवा रॉयल्टीची शिल्लक संपल्यास ही प्रणाली स्वयंचलितपणे संबंधित खाणींचे काम ब्लॉक करेल.
कोळसा क्षेत्र नोंदणी व VTMS ट्रॅकिंग: कोळसा क्षेत्रातील नोंदणी सुमारे ६५% पूर्ण झाली असून हजारो वाहनांचे GPS आधारित ‘VTMS’ ट्रॅकिंग केले जात आहे.
डिजिटल पेमेंट आणि ई-केवायसी: ई-ग्रास (e-GRAS) द्वारे ऑनलाइन कोषागार भरणा आणि GST/PAN आधारित ई-केवायसी सुविधेमुळे आर्थिक व्यवहार अतिशय सुलभ व पारदर्शक झाले आहेत.
आगामी टप्प्यात काय असणार? (भविष्यातील प्रगत तंत्रज्ञान)
प्रणालीच्या पुढील टप्प्यात कोळशाचा काळाबाजार व गैरवापर रोखण्यासाठी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) सोबत API एकत्रीकरण अंतिम टप्प्यात आहे. याशिवाय:
स्मार्ट ट्रॅकिंग: टोल नाक्यांवर FASTag आधारित ट्रॅकिंग आणि ई-पास पडताळणी.
AI आणि कॅमेरे: २४×७ निगराणीसाठी नागपूर येथे प्रस्तावित ‘इंटीग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’ (ICCC) आणि AI-आधारित ANPR कॅमेरे.
ओव्हरलोडिंगवर बंदी: ओव्हरलोडिंग रोखण्यासाठी ‘वाहन’ (Vahan) प्रणालीशी एकत्रीकरण.
सुरक्षित दस्तऐवज: QCI मानकांनुसार खनिजाची गुणवत्ता तपासणी, IBM सोबत स्वयंचलित डेटा देवाणघेवाण आणि डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त ई-पास.
महाराष्ट्राचे हे पाऊल पर्यावरणपूरक, जबाबदार आणि तंत्रज्ञानस्नेही खाण प्रशासनाच्या दिशेने टाकलेले एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पाऊल ठरत आहे.
