अहेरी (गडचिरोली):
आलापल्ली येथे वन कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाला गुरुवारी (१६ एप्रिल) नाट्यमय वळण मिळाले. प्रशासनाने सकाळी आंदोलनाला सशर्त परवानगी दिली, मात्र अवघ्या काही तासांतच ती रद्द केल्याने वन कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. या अनपेक्षित निर्णयामुळे प्रशासकीय गोटात नेमके काय घडले, याबाबत आता उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
नेमकी काय आहे घटना? Was
आलापल्ली वनविभागातील वनपाल श्री. शंकर चंद्रया रंगूवार यांनी या बेमुदत धरणे आंदोलनासाठी रीतसर अर्ज अहेरीच्या तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. अहेरी पोलिसांनी ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) दिल्यानंतर, प्रशासनाने सर्व नियम व अटींसह सकाळी आंदोलनाला हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र, दुपारच्या सुमारास अचानक तहसीलदारांनी नवे आदेश काढत ही परवानगी रद्द केली.
परवानगी रद्द करण्यामागे ‘ही’ कारणे?
तहसीलदार कार्यालयाने काढलेल्या आदेशात उपवनसंरक्षक, आलापल्ली वनविभाग यांच्या पत्राचा दाखला दिला आहे. परवानगी नाकारण्यासाठी प्रशासनाने खालील प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत:
वणवा हंगामाचा धोका: सध्या जंगलात वणवा लागण्याचा (Fire Season) संवेदनशील काळ सुरू आहे.
सुरक्षेचा प्रश्न: आलापल्ली वनपरिक्षेत्र अत्यंत संवेदनशील असल्याने आंदोलनामुळे वनसंवर्धनाच्या कामात अडथळा निर्माण होऊन जंगलाला धोका पोहोचू शकतो.
वरिष्ठांशी पत्रव्यवहार: आंदोलनकर्त्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाशी थेट पत्रव्यवहार केल्याचा ठपकाही प्रशासनाने ठेवला आहे.
कर्मचाऱ्यांचा संताप आणि ‘दबाव तंत्राचा’ आरोप
सकाळी मिळालेली परवानगी दुपारी अचानक रद्द झाल्याने वन कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. “प्रशासनाने काही तासांतच आपला निर्णय का बदलला? यामागे कोणाचे दबाव तंत्र काम करत आहे?” असा संतप्त सवाल कर्मचारी विचारत आहेत. आपले आंदोलन शांततेच्या मार्गाने आणि कायदेशीर चौकटीत राहूनच होणार होते, असा दावाही आंदोलकांनी केला आहे.
पुढील दिशा काय?
प्रशासनाने कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे केले असले तरी, कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष पाहता हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. वनविभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यातील हा संघर्ष आता कोणत्या थराला जातो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
