अहेरी:
नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागात जीवाची पर्वा न करता विकासकामे करणाऱ्या स्थानिक कंत्राटदारांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे का? असा संतप्त सवाल अहेरी येथील क्रांतिकारी शासकीय कंत्राटदार संघटनेने उपस्थित केला आहे. ‘बाहेरील कंत्राटदारांना रेड कार्पेट आणि स्थानिकांना डच्चू’ देण्याच्या धोरणाविरोधात संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत थेट आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
नेमका वाद काय?
दि. १२ एप्रिल रोजी अहेरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि इतर शासकीय विभागांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. अहेरी उपविभागातील कामांच्या निविदा गडचिरोली PWD डिव्हिजन क्रमांक २ मार्फत काढल्या जात असल्याने स्थानिक कंत्राटदारांचे हक्क डावलले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
कंत्राटदारांच्या मुख्य मागण्या:
निविदा रद्द करा: २५ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या निविदा क्रमांक ७२ व ७३ तात्काळ रद्द करून त्या स्थानिक विभागामार्फत पुन्हा काढाव्यात.
ऑफलाईन कामांना प्राधान्य: अहेरी नगर पंचायत हद्दीतील १०० टक्के कामे ऑफलाईन पद्धतीनेच द्यावीत. तसेच वन विभाग, सिंचन व ग्रामीण विभागातील कामेही स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना ऑफलाईन पद्धतीने मिळावीत.
मर्यादेचे पालन: सोसायट्यांना मिळणाऱ्या कामांमध्ये ३३ टक्क्यांची मर्यादा पाळावी आणि ९ ते १० लाखांखालील कामे स्थानिक कंत्राटदारांनाच द्यावीत.
पारदर्शकतेचा अभाव: ऑनलाइन टेंडर प्रक्रियेत खुले टेंडर टाळून विशिष्ट लोकांना झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
“नक्षल प्रभावित काळात जेव्हा कोणी पुढे येत नव्हते, तेव्हा आम्ही जीवाची बाजी लावून कामे केली. आज परिस्थिती सुधारल्यावर प्रशासनाला आमचा विसर पडला असून बाहेरील कंत्राटदारांचे लाड पुरवले जात आहेत. हा स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय आहे.”
— क्रांतिकारी शासकीय कंत्राटदार संघटना
प्रशासनाला शेवटचा इशारा
प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास केवळ न्यायालयीन लढाच नाही, तर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. या पत्रकार परिषदेला सत्यनारायण गद्देवार, लक्ष्मण गद्देवार, बादल शहा, प्रशांत पत्तीवार यांच्यासह अहेरी, एटापल्ली आणि भामरागड परिसरातील अनेक कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.आता चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात असून, स्थानिक कंत्राटदारांना त्यांचा हक्क मिळतो की आंदोलन अधिक तीव्र होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
