अहेरी (प्रतिनिधी):लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जाणारा वृत्तपत्र उद्योग सध्या वाढत्या महागाईमुळे आणि आर्थिक संकटामुळे अस्तित्वाच्या लढाईत अडकला आहे. कागद, मुद्रण साहित्य आणि विजेच्या दरात झालेल्या भरमसाठ वाढीमुळे राज्यातील वृत्तपत्रे, विशेषतः लघु व मध्यम स्वरूपाची प्रकाशने बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या गंभीर पार्श्वभूमीवर, ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ अहेरी शाखेच्या वतीने ८ एप्रिल रोजी तहसीलदारांमार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.आर्थिक गणिते कोलमडलीनिवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, सन २०१९ पासून कागद आणि मुद्रण साहित्याच्या दरात तब्बल १५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, शासनाच्या जाहिरात दरात त्या तुलनेत कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. यामुळे वृत्तपत्र चालवणे आता आर्थिकदृष्ट्या अशक्य झाले असून, हजारो कर्मचाऱ्यांचे आणि वृत्तपत्र मालकांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या प्रमुख मागण्या:
जाहिरात दरात वाढ: शासकीय जाहिरात दरात किमान १५०% वाढ तातडीने लागू करावी.
नियतकालिक देयके: जाहिरातींची बिले ३० दिवसांच्या आत अदा करावीत, विलंब झाल्यास त्यावर व्याज देण्यात यावे.
समान संधी: जाहिरात वाटपात लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना डावलले जाऊ नये, त्यांना समान संधी मिळावी.
पत्रकार कल्याण: १० वर्षे सेवा असलेल्या पत्रकारांना ‘अधिस्वीकृती’ (Accreditation) कार्ड द्यावे आणि २० वर्षे सेवा व ५५ वर्षे पूर्ण झालेल्या पत्रकारांना ‘पेन्शन’ योजना लागू करावी.
ई-टेंडर सक्ती: सर्व शासकीय ई-टेंडर आणि जाहिराती पूर्ण स्वरूपात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याची सक्ती कायम ठेवावी.पत्रकारांची एकजूट“वृत्तपत्र उद्योग मजबूत राहिला तरच लोकशाही आणि जनतेच्या अधिकारांचे रक्षण होऊ शकते,” अशी भावना यावेळी उपस्थित पत्रकारांनी व्यक्त केली. निवेदन देताना ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे तालुकाध्यक्ष मिलिंद खोंड, कार्याध्यक्ष अशोक पागे, सचिव पंकज नौनुरवार, उपाध्यक्ष अखिल कोलपाकवार, सदस्य अशोक आईंचवार, रफीक पठाण, रमेश बामनकर आदी उपस्थित होते.आता या ऐतिहासिक आर्थिक संकटात सापडलेल्या वृत्तपत्र उद्योगाला राज्य सरकार काय दिलासा देते, याकडे संपूर्ण माध्यमांचे लक्ष लागले आहे.
