गोंडवाना विद्यापीठासाठी स्वतंत्र सहसंचालक कार्यालयाच्या मागणीसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा ५ नोव्हेंबरला पुण्यात धडक मोर्चा .

0
1

गडचिरोली :

महाष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या वतीने गुरुवार, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालनालय, शिवाजीनगर येथे राज्यव्यापी मोर्चा व एकदिवसीय धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष श्री. अजय देशमुख यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन व सेवाविषयक हक्कांशी निगडित महत्त्वाचे प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांवर शासनस्तरावर वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, आपल्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारणे अपरिहार्य ठरल्याची भूमिका संयुक्त कृती समितीने घेतली आहे.यापूर्वी शासनाच्या विनंतीचा आदर राखून तसेच विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. आचारसंहिता संपल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर समक्ष चर्चा होऊनही मागण्यांच्या अनुषंगाने कोणताही ठोस शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला नाही. शासनाकडून केवळ आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष कार्यवाही अपेक्षित असताना त्याबाबत विलंब होत असल्याने संयुक्त कृती समितीने पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली आहे.

प्रमुख मागण्या

–१. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर अनुज्ञेय असलेली सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना तातडीने लागू करणे२. सन २००५ पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू अथवा पूर्ण झालेल्या व त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या अनुदानित कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे३. रिक्त शिक्षकेतर पदांच्या भरतीसाठी शिक्षक पदभरतीप्रमाणे तातडीने मंजुरी देणे या महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा समावेश आहे.४. अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करणे५. गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली परीक्षेत्राकरिता स्वतंत्र सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालय स्थापन करणे६. महाविद्यालयीन प्रयोगशाळा परिचरांना कालबद्ध पदोन्नतीअंतर्गत ४०००-६००० ही वेतनश्रेणी लागू करणे आणि, अशा महत्त्वपूर्ण मागण्यांचाही समावेश आहे.

आंदोलनाचा टप्प्याटप्प्याने लढा –संयुक्त कृती समितीने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाची पुढील टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• ५ नोव्हेंबर २०२६ : उच्च शिक्षण संचालनालय, शिवाजीनगर, पुणे येथे राज्यव्यापी मोर्चा व एकदिवसीय धरणे आंदोलन.• १३ नोव्हेंबर २०२६ : राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये एकदिवसीय लेखणी बंद आंदोलन.• १८ नोव्हेंबर २०२६ : अत्यावश्यक सेवा वगळून राज्यव्यापी एकदिवसीय लाक्षणिक कामबंद आंदोलन.या आंदोलनानंतरही शासनाने मागण्यांच्या पूर्ततेसंदर्भात ठोस निर्णय न घेतल्यास राज्यभर बेमुदत कामबंद आंदोलन अथवा संप पुकारण्याचा इशाराही संयुक्त कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.

गोंडवाना विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेचा आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा -या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गोंडवाना विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेचे सचिव तथा अधिसभा सदस्य श्री. सतीश पडोळे यांनी उपस्थित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संयुक्त कृती समितीची भूमिका, आंदोलनाची पुढील दिशा आणि प्रलंबित मागण्यांचे महत्त्व याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.यावेळी त्यांनी सांगितले की, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाने वारंवार निवेदने, चर्चा व आंदोलनांच्या माध्यमातून लक्ष वेधूनही अपेक्षित निर्णय न झाल्याने हा लढा अधिक संघटितपणे लढण्याची आवश्यकता आहे. कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हित, सेवाविषयक हक्क, पदोन्नतीच्या संधी आणि निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता यांसाठी सर्वांनी संघटित राहून संयुक्त कृती समितीच्या प्रत्येक आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदविणे गरजेचे आहे.गोंडवाना विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेने यापूर्वीही कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सातत्याने संघर्ष केला असून, आगामी आंदोलनदेखील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीच्या बळावर यशस्वी करण्यात येईल, असा ठाम विश्वास श्री. सतीश पडोळे यांनी उपस्थित कर्मचाऱ्यांना दिला.शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा न पाहता प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक व कालबद्ध निर्णय घ्यावा, हीच संयुक्त कृती समितीची अपेक्षा आहे. राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पक्षभेद, संघटनाभेद व वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवून आपल्या न्याय्य हक्कांच्या लढ्यासाठी एकजुटीने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष मनोज जाधव, उपाध्यक्ष महादेव वासेकर, महासंघ सचिव प्रवीण पहानपटे, कोषपाल प्रवीण बुराडे, सहसचिव शाहीना पठाण, अविनाश सिडाम, सुधीर पिंपळशेंडे, निलेश राठोड सोबतच संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य तसेच अधिकारी उपस्थित होते.