एटापल्ली:
दुर्गम आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध योजनांचे दावे करत असले, तरी गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील शाळांचे वास्तव मात्र प्रशासनाच्या दाव्यांची पोलखोल करणारे आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी गडचिरोली दौऱ्यादरम्यान गुरुवारी एटापल्ली कोसा आलेंगा, कोहका आणि डुम्मे येथील जिल्हा परिषद शाळांना भेटी देऊन पाहणी केली असता, ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षणाची भीषण आणि दयनीय अवस्था समोर आली आहे.
कोसा आलेंगा गावात शाळेची इमारत असली तरी ती जीर्ण अवस्थेत असून तिथे एकही शिक्षक उपलब्ध नाही. त्यामुळे गावातील तीन विद्यार्थिनींना तब्बल दोन किलोमीटर अंतरावरील कोहका येथील शाळेत जंगलातून पायी जावे लागत आहे. परिसरात वाघाची दहशत असताना आणि सर्पदंश किंवा हिंस्त्र प्राण्यांच्या हल्ल्याचा मोठा धोका असतानाही चिमुकल्या मुलींना ही धोकादायक वाट तुडावावी लागत आहे.
दुसरीकडे, कोहका येथील शाळेत २७ विद्यार्थ्यांसाठी केवळ दोन शिक्षक असून, जागेअभावी एकाच खोलीत पहिली ते चौथीचे वर्ग एकत्र भरवले जात आहेत. दिपके यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोसा आलेंगा येथील बंद शाळेची ग्रामसेवकांकडून घाईघाईत साफसफाई करण्यात आली, परंतु शाळा प्रत्यक्षात सुरू करून शिक्षक नेमण्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्षच केले आहे.
डुम्मे शाळा: भेटीच्या भीतीपोटी एका दिवसात नळ योजना!
एटापल्ली तालुक्यातील डुम्मे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंत ५७ विद्यार्थी शिकत असून त्यांच्यासाठी केवळ दोन वर्गखोल्या, दोन शिक्षक आणि एक मुख्याध्यापक कार्यरत आहेत. वर्गखोल्यांमध्ये पंखे नसताना कार्यालयात मात्र पंखा असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच २०२३ मध्ये इमारत जर्जर झाल्याने ती निर्लेखित करण्याचे पत्र देऊनही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. दोन वर्षांपासून स्वच्छतागृहाची मागणी प्रलंबित आहे.
विशेष म्हणजे, अभिजित दिपके यांच्या भेटीच्या अवघ्या एक दिवस आधी प्रशासनाने तातडीने पिण्याच्या पाण्यासाठी नळाची व्यवस्था केली. यावर “एखादी सुविधा एका दिवसात उपलब्ध होऊ शकते, तर यासाठी दोन वर्षे का लागली?” असा सवाल दिपके यांनी केला. येथे पोषण आहाराची व्यवस्था समाधानकारक आढळली असली तरी कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प मानधन मिळत असल्याचे समोर आले.
प्रशासकीय उदासीनतेवर राजकीय सवाल गडचिरोलीतील या शिक्षण व्यवस्थेवर तीव्र संताप व्यक्त करत अभिजित दिपके यांनी प्रशासनाला थेट सवाल विचारले आहेत”जंगलातून शाळेत येताना मुलांवर वन्यप्राण्यांचा हल्ला झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासन घेणार का?”
“एखाद्या मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मुलाला वाघाच्या दहशतीत २ किलोमीटर पायी चालून अशा अपुऱ्या सुविधा असलेल्या शाळेत जावे लागले असते, तर प्रशासनाने हीच व्यवस्था ठेवली असती का?”
शाळेची इमारत गावात असणे, पण शिक्षक नसल्याने दुसऱ्या गावात धोकादायक प्रवासाने जावे लागणे किंवा पाहणीच्या नावाने ऐनवेळी सुविधांची थातुरमातुर डागडुजी करणे, यावरून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या शिक्षणाबाबत आणि सुरक्षेबाबत गंभीर तडजोड केली जात असल्याचे स्पष्ट होते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित इमारती, पुरेसे शिक्षक, स्वच्छतागृह आणि सुरक्षित रस्ते तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
