मुंबई (विशेष प्रतिनिधी):
माहिती अधिकार कायद्याखालील (RTI) अपील सुनावणीची नोटीस देण्यावरून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मोठी लबाडी समोर आली आहे. अपील सुनावणीच्या वेळी अर्जदार प्रत्यक्ष कार्यालयात उपस्थित असताना,
हे ही वाचा:
अवघ्या चार मिनिटे आधी टपाल कार्यालयात नोटीस बुकिंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार स्पीड पोस्टच्या ‘ट्रॅकिंग रिपोर्ट’मुळे उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी अर्जदार वसंत उटीकर यांनी थेट धर्मादाय आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
माहिती अधिकार नियमानुसार कोणत्याही अपील सुनावणीची नोटीस अर्जदाराला किमान एक आठवडा आधी मिळणे बंधनकारक आहे. अर्जदार वसंत उटीकर यांची अपील सुनावणी २८ जुलै २०२६ रोजी दुपारी ३:०० वाजता धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती.
उटीकर हे सुनावणीसाठी दुपारी २:४५ वाजताच कार्यालयात हजर झाले होते. मात्र, प्रशासनाने त्यांना सुनावणीची नोटीस वेळेत न पाठवता जाणूनबुजून विलंबाने पाठवली.
स्पीड पोस्ट ट्रॅकिंगने उघड केली लबाडी
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने २० जुलै २०२६ च्या पत्राचा संदर्भ देऊन ही नोटीस स्पीड पोस्टाने (क्र. EM188421309IN) पाठवल्याचा दावा केला होता. मात्र, उटीकर यांनी या टपालाचा ट्रॅकिंग रिपोर्ट तपासला असता खालील धक्कादायक बाबी समोर आल्या:
नोटीस बुकिंगची वेळ: २८ जुलै २०२६ रोजी दुपारी २:५६:३५ वाजता (सुनावणी सुरू होण्याच्या अवघ्या ३ ते ४ मिनिटे आधी).
नोटीस मिळाल्याची तारीख: सुनावणीची तारीख निघून गेल्यानंतर, म्हणजेच ३१ जुलै २०२६ रोजी दुपारी ३:१५ वाजता.
अर्जदार कार्यालयात उपस्थित असूनही त्यांना अनुपस्थित दाखवण्यासाठी किंवा प्रक्रियेत अडथळा आणण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हा बनाव रचण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
उच्चस्तरीय चौकशी व कारवाईची मागणी
याप्रकरणी वसंत उटीकर यांनी ०८ ऑगस्ट २०२६ रोजी धर्मादाय आयुक्तांकडे स्पीड पोस्ट ट्रॅकिंग रिपोर्टच्या भक्कम पुराव्यांसह अधिकृत तक्रार अर्ज सादर केला आहे. माहिती अधिकारासारख्या पारदर्शक कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या आणि अर्जदारांची फसवणूक करणाऱ्या संबंधित बेजबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी उटीकर यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
