अहेरी:20ऑगस्ट
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी एकत्रीकरण समिती अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या 20मागण्यासाठी 19ऑगस्ट पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केला आहे त्यांच्या प्रमुख मागण्या पैकी दिनांक 14/03/2024 रोजी शासनाने ज्या कर्मचाऱ्यांना सलग दहा वर्ष सेवा झाली आहे अशा कर्मचाऱ्यांना मंजूर पदाच्या तीस टक्के समायोजन करून घेतले जाईल असे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. परंतु दीड वर्षाचा कालावधी होऊ नही. अद्याप समायोजन करण्यात आलेले नाही त्यामुळे कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे त्यामुळे अहेरी तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय अंतर्गत असणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपकेंद्र व पथक येथील आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमित सेवेत समायोजन, वेतनवाढ, आणि इतर सुविधांसाठी लढा देत आहेत. यापूर्वी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२३ मध्येही त्यांनी आंदोलन केले होते, परंतु शासनाकडून ठोस आश्वासने मिळाली नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते, ज्यामध्ये ३०% राखीव पदांद्वारे समायोजनाचा समावेश होता. मात्र, या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याने कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाच्या पावित्र्यात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी २० सूत्री मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन शासनाला सादर केले आहे. यामध्ये खालील मागण्या प्रमुख आहेत:
सेवा समायोजन : १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे १००% समायोजन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागात करावे. तसेच, दरवर्षी ३०% प्रमाणे समायोजन करावे., मानधनवाढ : कामगिरी अहवालानुसार (उत्कृष्ट ५%, उत्कृष्ट ४%, चांगले २%) मानधनवाढ न करता सर्वांना सरसकट दरवर्षी ८% आणि २०२५-२६ साठी एकवेळची १०% वाढ करावी. लॉयल्टी बोनस : ३ आणि ५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना लॉयल्टी बोनस लागू करावा.
ईपीएफ आणि ग्रॅज्युटी : १५,०००/- पेक्षा जास्त मानधन असणाऱ्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ आणि ग्रॅज्युटी योजना लागू करावी.
विमा संरक्षण : अपघाती मृत्यूसाठी ५० लाख, अपंगत्वासाठी २५ लाख आणि औषधोपचारासाठी २ ते ५ लाख याप्रमाणे विमा संरक्षण लागू करावे. तसेच, १४ मार्च २०२४ नंतर मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांची तात्काळ मदत द्यावी.
वेतन सुसूत्रीकरण : २०१६-१७ पूर्वी आणि नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करावी आणि नवीन वेतन सुसूत्रीकरण धोरण लागू करावे.
समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे मानधन : समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे एकत्रित मानधन ४०,०००/- रुपये करावे आणि लॉयल्टी बोनस लागू करावे.
नियमित नियुक्ती : प्रस्तावित आकृतीबंधात कंत्राटी समुदाय आरोग्य अधिकारी ऐवजी नियमित समुदाय आरोग्य अधिकारी असा उल्लेख करावा.
पोलिस केसेस रद्द : ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२३ च्या आंदोलनातील कर्मचाऱ्यांवरील पोलिस केसेस रद्द कराव्यात, NHM मध्ये समायोजन : राष्ट्रीय आयुष मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, HBT आपला दवाखाना आणि १५व्या वित्त आयोगाच्या नागरी आरोग्यवर्धनी केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे NHM मध्ये रिक्त जागांवर समायोजन करावे,सेवा नियमितीकरण केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ६ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी सेवा नियमित कराव्यात. कर्मचारी मूल्यांकन अहवाल असमाधानकारक असल्यास नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार कर्मचाऱ्यांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी.
क्षेत्रभेटी सुट : क्षेत्रभेट असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फेस रेकग्निशन आणि बायोमेट्रिक हजेरीतून सूट द्यावी. बदली धोरण : समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांसाठी जिल्हा आणि आंतरजिल्हा बदली धोरण लागू करावे. कठीण भागातील भत्ते कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कठीण आणि नक्षलग्रस्त भागातील भत्ते लागू करावेत.
वेतन संरक्षण : जुन्या कर्मचाऱ्यांचे नवीन नियुक्तीवर वेतन संरक्षित करावे.
नियुक्ती आदेश अंमलबजावणी : नागपूर, गोंदिया आणि जालना जिल्ह्यांतील सपोर्ट स्टाफच्या समायोजन आदेशाची अंमलबजावणी करावी.
आयुर्वेदिक अधिकाऱ्यांचे समायोजन : BAMS, BHMS, BUMS कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे PHC, RH, SDH आणि DH येथे समायोजन करावे.नवीन पद निर्मिती : समकक्ष पद नसल्यास १५ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन पदे निर्माण करावीत.कालबद्ध कार्यक्रम : समायोजन आणि वरील मागण्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा आणि तातडीने अंमलबजावणी करावी.
कर्मचाऱ्यांनी शासनाला मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घेण्यासाठी आणि कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. जर शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. येत्या काही दिवसांत शासन आणि कर्मचारी यांच्यात चर्चेची शक्यता आहे, ज्यामुळे या संपाचा तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे.
